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साधु-संतों ने राम मंदिर पर अध्यादेश लाने के लिए सरकार पर बढ़ाया दबाव

Date : 2018-10-29 07:14:00 PM

सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या में राम मंदिर के मामले पर सुनवाई जनवरी तक टल गई है इसके बाद हिंदू संगठनों ने मोदी सरकार पर राम मंदिर बनाने के लिए दवाब बढ़ाना शुरू कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोमवार को केंद्र सरकार से राम मंदिर के लिए अध्यादेश लाने की मांग की। साधु संतों ने सरकार पर अध्यादेश लाने का दबाब बढ़ा दिया है।बता दें सुप्रीम कोर्ट ने कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि मालिकाना हक विवाद मामले में दायर दीवानी अपीलों को अगले साल जनवरी के पहले हफ्ते तक टाल दिया है। 


चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि उचित पीठ अगले साल जनवरी में सुनवाई की आगे की तारीख तय करेगी। पीठ के दो दूसरे सदस्यों में न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसफ शामिल थे।वीएचपी ने मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाने की वकालत की है। वीएचपी ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में मंदिर निर्माण के लिए सरकार कानून बनाए महंत परमहंस दास ने सरकार से राम मंदिर एक महीने के भीतर कानून बनाने की मांग की है। परमहंस ने कहा, 'पिछली बार जब मैंने अनशन किया था, तब मुझे जबरन उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। मैं सरकार से राम मंदिर पर तुंरत कानून बनाने की मांग करता हूं। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो मैं फिर से अनशन पर बैठूंगा। आत्मदाह भी कर लूंगा।'